: दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ ।